A lot of the food being sold out there, although tasty, might not have all the nutritional value that it should and this can sometimes lead to malnutrition. Keeping a check on this is another one of the tasks handled by the FSSAI. Additionally, there are a couple of things that you probably didn’t know about the FSSAI and we have mentioned them below.

1. Every business that has something to do with food-related operations has to make sure that they fall within FSSAI Licence or Registration guidelines. Overall, they lay down standards to regulate the manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. The criteria for getting a licence would depend on a couple of variables:
1. nature of the business
2. capacity of production
3. area of operation
4. the scale of operations, etc.
2. With the introduction of the FSSAI, several smaller and narrower laws were replaced to bring in this all-encompassing Act. We bid farewell to the following laws:
1. Prevention of Food Adulteration Act, 1954
2. Fruit Products Order, 1955,
3. Meat Food Products Order, 1973,
4. Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947,
5. Edible Oils Packaging (Regulation) Order 1988,
6. Solvent Extracted Oil, De-Oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967,
7. Milk and Milk Products Order, 1992 etc. will be repealed after commencement of FSS Act, 2006.
3. The FSSAI Act planned on establishing a network that helps all consumers, panchayats, local authorities, etc. to dispense speedy and reliable information about food safety across the country, while also creating a single authority and point of contact for all matters relating to food safety and standards.
4. According to the new regulations of FSSAI, food businesses are not allowed to use or modify words like fresh, natural, pure, authentic, genuine, traditional or real on their food labels or packaging unless the products are not processed, or only peeled, chilled, washed, or trimmed.
5. The FSSAI license number is a 14-digit number that must be printed on all the food packaging by a business that is registered under the FSSAI. A business that fails to print its FSSAI number on packages may face heavy penalties.
6. Simpler rules that the FSSAI have made mandatory to follow are:
1. FSSAI logo with its license
2. Vegetarian / non-vegetarian Mark
3. Hall Mark
4. Ingredients in the product being made
5. Nutritional value in percentage
6. Manufacture and expiration dates have to be mentioned on the product.
7. The FSSAI provides three types of licences based on the scale of the business. These are
1. FSSAI Registration for businesses with an annual turnover of up to Rs. 12 lakh.
2. State FSSAI License for medium-scale businesses with an expected annual turnover of more than Rs. 12 lakh to Rs. 20 crores.
3. Central FSSAI License for large-scale businesses with an expected annual turnover of more than Rs. 20 crore.

प्रत्येक व्यवसाय जिसका भोजन से संबंधित कार्यों से कुछ लेना-देना है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वे FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण दिशानिर्देशों के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर, वे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को

1. विनियमित करने के लिए मानक निर्धारित करते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के कुछ मानदंड :
1. व्यवसाय की प्रकृति
2. उत्पादन क्षमता
3. संचालन का क्षेत्र
4. संचालन का पैमाना, आदि।
2. FSSAI की शुरुआत के साथ, इस सर्वव्यापी अधिनियम को लाने के लिए कई छोटे और संकुचित कानूनों को बदल दिया गया। उनमे के कुछ निचे दिए गए है :
1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
2. फल उत्पाद आदेश, 1955,
3. मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973,
4. वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947,
5. खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश 1988,
6. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी-ऑयल मील और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967,
7. एफएसएस अधिनियम, 2006 के लागू होने के बाद दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 आदि को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. FSSAI अधिनियम ने एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई है जो सभी उपभोक्ताओं, पंचायतों, स्थानीय अधिकारियों आदि को देश भर में खाद्य सुरक्षा के बारे में त्वरित और विश्वसनीय जानकारी देने में मदद करता है, जबकि खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल प्राधिकरण और संपर्क बिंदु भी बनाता है।
4. FSSAI के नए नियमों के अनुसार, खाद्य व्यवसायों को अपने खाद्य लेबल या पैकेजिंग पर ताजा, प्राकृतिक, शुद्ध, प्रामाणिक, वास्तविक, पारंपरिक या वास्तविक जैसे शब्दों का उपयोग या संशोधित करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उत्पादों को संसाधित नहीं किया जाता है।
5. FSSAI लाइसेंस नंबर एक 14-अंकीय संख्या है जिसे FSSAI के तहत पंजीकृत किसी व्यवसाय द्वारा सभी खाद्य पैकेजिंग पर मुद्रित किया जाना चाहिए। एक व्यवसाय जो अपने FSSAI नंबर को पैकेज पर प्रिंट करने में विफल रहता है, उसे भारी दंड का सामना करना पड़ सकता है।
6. FSSAI ने जिन सरल नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है वे हैं:
1. अपने लाइसेंस के साथ FSSAI लोगो
2. शाकाहारी/मांसाहारी मार्क
3. हॉल मार्क
4. बनाए जा रहे उत्पाद में सामग्री
5. प्रतिशत में पोषण मूल्य
6. उत्पाद पर निर्माण और समाप्ति तिथियों का उल्लेख करना होगा।
7. FSSAI व्यवसाय के पैमाने के आधार पर तीन प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है।
1. रुपये 12 लाख तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए FSSAI पंजीकरण।
2. 12 लाख से रु. 20 करोड़ रुपये से अधिक की उम्मीद वार्षिक कारोबार, मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए राज्य एफएसएसएआई लाइसेंस ।
3. 20 करोड़। रुपये से अधिक के अपेक्षित वार्षिक कारोबार वाले बड़े पैमाने के व्यवसायों के लिए केंद्रीय FSSAI लाइसेंस।

Although it takes about two months to apply through the FSSAI and get a licence, post that, products take about 6 months to be approved by them and thereby launched into the market. Post this approval process, they would be allowed to use the FSSAI logo on their packaging. Additionally, this also means that they match all the other requirements of the FSSAI.

In an effort to create awareness about food and its safety, the FSSAI has provided the common man with all the information they could need about various products that they purchase. All the information is not mandatory added to the packets so they can no longer be duped. Furthermore, they even force companies to recall their food and execute random inspections. Additionally, if companies try to make changes, they could get in trouble and if they do not register, they could be penalised for selling to the public.

Any individual planning on opening or running a restaurant or eatery would have to apply for an eating house licence as one of their basic requirements.

हालाँकि FSSAI के माध्यम से आवेदन करने और लाइसेंस प्राप्त करने में लगभग दो महीने लगते हैं, उसके बाद, उत्पादों को उनके द्वारा अनुमोदित होने में लगभग 6 महीने लगते हैं और इस तरह बाजार में लॉन्च किया जाता है। इस अनुमोदन प्रक्रिया के बाद, उन्हें अपनी पैकेजिंग पर FSSAI लोगो का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसका यह भी अर्थ है कि वे FSSAI की अन्य सभी आवश्यकताओं से मेल खाते हैं।

खाद्य और इसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास में, एफएसएसएआई ने आम आदमी को वह सारी जानकारी प्रदान की है जिसकी उन्हें विभिन्न उत्पादों की खरीद के बारे में आवश्यकता हो सकती है। सभी सूचनाओं को पैकेट में जोड़ना अनिवार्य है, इसलिए ग्राहक को अब धोखा नहीं दिया जा सकता है।

What constitutes an eating house?

Any permanent or temporary establishment that sells food can be termed as an eating house. These could be shops, restaurants, dhabas, food trucks, street food shops, bars, clubs and the likes. Additionally, food or refreshments of any kind, not including spirits, wines, beer, or other forms of malt liquors are sold for consumption. If liquors are being served or sold, the procedures change significantly since there are additional licences and liquor permits that are needed.

खाने का घर क्या होता है?

भोजन बेचने वाले किसी भी स्थायी या अस्थायी प्रतिष्ठान को ईटिंग हाउस कहा जा सकता है। ये दुकानें, रेस्तरां, ढाबे, खाद्य ट्रक, स्ट्रीट फूड की दुकानें, बार, क्लब और जैसे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार का भोजन या जलपान, जिसमें स्प्रिट, वाइन, बीयर या अन्य प्रकार की माल्ट शराब शामिल नहीं हैं। यदि लाइसेंस के बगैर शराब परोसी जा रही है या बेची जा रही है, तो प्रक्रियाओं में काफी बदलाव होता है |

What is an eating house licence?

For any of the above-mentioned establishments to legally run and operate, they would need to apply for a licence and permit. This is a mandatory requirement and not something that they can choose to apply for. Made compulsory through the Delhi Police Act, if places are trying to function without the necessary paperwork, they could find themselves shut down permanently, their equipment confiscated and massive fines imposed. These licences have to be applied for under the state of city headquarters. The registration authority concerning Eating House Licenses is the Commissioner of Police and would have to handle this in their respective state.

ईटिंग हाउस लाइसेंस क्या है?

उपर्युक्त में से किसी भी प्रतिष्ठान को कानूनी रूप से चलाने और संचालित करने के लिए लाइसेंस और परमिट के लिए आवेदन करना होगा। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस अधिनियम के माध्यम से लाइसेंस का होना अनिवार्य बना दिया गया, यदि स्थान आवश्यक कागजी कार्रवाई के बिना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे खुद को स्थायी रूप से बंद कर सकते हैं, उनके उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इन लाइसेंसों के लिए राज्य के शहर मुख्यालय के तहत आवेदन करना होगा। ईटिंग हाउस लाइसेंस से संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण पुलिस आयुक्त है और इसे अपने संबंधित राज्य में इसे संभालना होगा।

How do individuals planning on running food establishments apply for a licence?

The best part of the licences at the moment is that there are applications that allow people to apply for them online and that saves them the time of having to coordinate with the office and make multiple trips. However, there are a few trips that they have to handle. This can be done on the police website of the state that an applicant is applying from.

The entire process is two-step and needs people to register their establishment to the website before they can apply for the licences that they would need. All they would have to do is fill out the details asked in the forms. At some points, they have to upload supporting documents that make the process easier and the entire processing and verification process would take place in the backend.

खाद्य प्रतिष्ठान चलाने की योजना बना रहे व्यक्ति लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करते हैं?

अब इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है, इससे उन्हें कार्यालय के साथ समन्वय करने और कई यात्राएं करने में लगने वाले समय की बचत होती है। पूरी प्रक्रिया दो चरणों वाली है और लोगों को अपनी आवश्यकता के लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर अपनी स्थापना को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। उन्हें केवल फॉर्म में पूछे गए विवरण को भरना होगा। कुछ बिंदुओं पर, उन्हें सहायक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं जो प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और संपूर्ण प्रसंस्करण और सत्यापन प्रक्रिया बैकएंड में होती है।

States in India	Link
Arunachal Pradesh	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_AR.aspx http://health.arunachal.gov.in/?page_id=1103 http://www.arunfcs.gov.in/noti_cir/5_order.pdf
Assam	https://www.foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_AS.aspx https://fda.assam.gov.in/portlets/fssai https://cachar.gov.in/departments/food-and-civil-supply https://dhemaji.gov.in/departments/food-civil-supplies-consumer-affairs https://dhubri.gov.in/about-us/detail/food-civil-supplies-consumer-affairs http://jorhat.gov.in/food-and-civil-supplies-in-jorhat.html https://morigaon.gov.in/departments/food-civil-supplies https://sonitpur.gov.in/about-us/detail/food-civil-supplies-consumer-affair-branch
Andhra Pradesh	https://ipm.ap.nic.in/foodupdate/index.html https://www.foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_AP.aspx
Bihar	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_BI.aspx https://state.bihar.gov.in/fcp/ https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php
Chhattisgarh	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_CG.aspx https://cg.nic.in/dcml/ http://cghealth.nic.in/CFDA/contact.html https://balodabazar.gov.in/divisions/food-and-drug-administration/
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Goa	https://www.foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_GO.aspx https://www.dfda.goa.gov.in/food-safety-officer
Gujarat	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_GJ.aspx http://gujhealth.gujarat.gov.in/fdca-overview.htm
Himachal Pradesh	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_HP.aspx https://food.hp.nic.in/ http://dhsr.hp.gov.in/ https://himachal.nic.in/index1.php?lang=1&dpt_id=19&level=1&lid=1833&sublinkid=1470
Haryana	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_HA.aspx https://fdaharyana.gov.in/ https://haryanafood.gov.in/en-us/
Jharkhand	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_JH.aspx https://jharkhandsfc.in/
Karnataka	https://www.foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_KA.aspxhttps://www.foodsafety.kar.nic.in/license.asp https://www.jpsc.gov.in/exam_files.php?id=20
Kerala	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_KE.aspx https://foodsafety.kerala.gov.in/ http://www.akshaya.kerala.gov.in/services/62/fssai-food-safety-and-standards-authority-of-india-registration-and-licencing
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Maharashtra	https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/Login/Certificate_Documents http://mahafood.gov.in/website/english/home.aspx
Manipur	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_MA.aspx https://dcimanipur.gov.in/documents/Food%20Park-Application%20Room%20Allotment.pdf
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Mizoram	http://udpamizoram.nic.in/Documents/Acts%20and%20rules/AMC%20licensing-regulations.pdf https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_MI.aspx https://health.mizoram.gov.in/page/foods https://eodbmizoram.gov.in/food-and-drug-administration-handfw-department/online-services
Nagaland	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexsl.aspx
Odisha	https://food.odisha.gov.in/report/registration-status http://portal.pdsodisha.gov.in/ https://odishaagrilicense.nic.in/ https://agrisnetodisha.ori.nic.in/
Punjab	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_PJ.aspx http://www.foodsuppb.gov.in/?q=content/online-miller-registration https://punjab.gov.in/forms/
Rajasthan	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_RJ.aspx http://rajasthan.gov.in/Services/Pages/CertificatesandLicenses.aspx http://www.rajswasthya.nic.in/Licence.htm https://food.raj.nic.in/
Sikkim	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_SI.aspx https://sikkim.gov.in/departments/food-civil-supplies-department/contact-information http://www.sikkimfcs-cad.gov.in/
Tamil Nadu	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_TN.aspx http://www.drugscontrol.tn.gov.in/ https://tnhealth.tn.gov.in/tngovin/foodsafety/foodsafety.php
Telangana	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_TE.aspx http://ipm.telangana.gov.in/fssai.html https://telangana.gov.in/departments/consumer-affairs-food-and-civil-supplies
Tripura	https://tripura.gov.in/online_services https://gomati.nic.in/service/food-stuff-license/ https://health.tripura.gov.in/ https://fcatripura.gov.in/
Uttar Pradesh	https://foodlicensing.fssai.gov.in/indexSL_UP.aspx http://fsdaup.gov.in/ http://allahabadmc.gov.in/food_licenses.html http://www.niveshmitra.up.nic.in/InvAssis.aspx?ID=apent
Uttarakhand	https://www.foodlicence.co.in/state/FSSAI-license-Uttarkhand-FSSAI-certificate-Uttarkhand-FSSAI-renewal-Uttarkhand https://fcs.uk.gov.in/ https://health.uk.gov.in/pages/display/132-license-registration-link https://uktenders.gov.in/nicgep/app?component=%24DirectLink&page=FrontEndViewTender&service=direct&sp=SIVi286WRudT5I3c3Xc6Wrg%3D%3D
West Bengal	http://foodsafety.wbhealth.gov.in/ https://food.wb.gov.in/HomePage/distibutorLicence.aspx https://wbpds.gov.in/ http://www.jalpaiguri.gov.in/content/StaticContent/Departments/Food%20Section/Orders/TenderFiles_scan0004.pdf

What are some of the documents needed for the application process?

We have mentioned a list of documents that applicants should keep handly before they begin the application process for their licences.

• Proof of identification such as PAN Card details, Passport, Voter ID, drivers licence and so on.
• Proof of residence such as Passport, Voter ID, Government bank account etc.
• Proof of ownership or lease documents if the land is being rented.
• Registration documents of the company or establishment to prove that it is valid.
• Self-attested no objection certificate (NOC) from the owner of the premise, if it is being rented out for an eatery.
• Trade License from NDMC/DCB/MCD/Airport Operator depending on the location of the establishment.
• Certification of Incorporation of the companies and LLP.
• Memorandum of Association of the eating house and LLP.
• Complete list of Director or Partner Names and the current Form 32.
• The nomination of the Authorised signatory on the company’s letterhead. This could be more than one individual.
• Resolution of the board for conducting business.
• Copy of the FSSAI license/registration papers.
• Updated GST registration certificate.
• Certificate of registration issued by the Labour Department, GNCT of the state.
• Fire Safety Certification applicable for eating houses, seating a minimum of 50 people at a time.
• List of all employees working in the eating house including food handler details – their name, parentage, and address.
• Consent Letter from the DPCC (a provisional license provided based on the application submission proof).
• Approved site plan with Fire Safety measure certificates.
• Self-attested prescribed Affidavit for issuing a fresh license.
• Police Clearance Certificate (PCC).
• Permissions from the Indian Performing Right Society (IPRS), for having amusement activities like DJ, Live Band, and Discotheque.
• Proof of CCTV or surveillance systems installed along with at least 30 days of video recording having the details of installation or invoice of CCTV, etc.
• Photographs of the allocated space.

These are all the major documents that could be needed. If some of the documents have been submitted under one category, they cannot be used again. For instance, if a passport has been used as an identification proof, it cannot be used for an address proof as well and would have to be substituted with something else.

आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

हमने उन दस्तावेजों की एक सूची का उल्लेख किया है जो आवेदन के लिए जरूरी है ।

• पहचान का प्रमाण जैसे पैन कार्ड विवरण, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस आदि।
• निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, सरकारी बैंक खाता आदि।
• अगर जमीन किराए पर ली जा रही है तो स्वामित्व या पट्टे के दस्तावेजों का प्रमाण।
• कंपनी या प्रतिष्ठान के पंजीकरण दस्तावेज यह साबित करने के लिए कि यह वैध है।
• परिसर के मालिक से स्व-सत्यापित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), यदि इसे किसी भोजनालय के लिए किराए पर दिया जा रहा है।
• प्रतिष्ठान के स्थान के आधार पर एनडीएमसी/डीसीबी/एमसीडी/एयरपोर्ट ऑपरेटर से ट्रेड लाइसेंस।
• कंपनियों और एलएलपी के निगमन का प्रमाणन।
• मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ईटिंग हाउस एंड एलएलपी।
• निदेशक या साझेदार के नामों की पूरी सूची और वर्तमान फॉर्म 32.
• कंपनी के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नामांकन। यह एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं।
• व्यवसाय के संचालन के लिए बोर्ड का संकल्प।
• एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण कागजात की प्रति।
• अद्यतन जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
• राज्य के श्रम विभाग, जीएनसीटी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
• एक बार में कम से कम 50 लोगों के बैठने की जगह खाने वाले घरों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणन लागू।
• ईटिंग हाउस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सूची जिसमें फूड हैंडलर विवरण शामिल हैं - उनका नाम, माता-पिता और पता।
• डीपीसीसी से सहमति पत्र (आवेदन जमा करने के प्रमाण के आधार पर प्रदान किया गया एक अनंतिम लाइसेंस)।.
• अग्नि सुरक्षा माप प्रमाण पत्र के साथ स्वीकृत साइट योजना।
• नया लाइसेंस जारी करने के लिए स्वप्रमाणित निर्धारित शपथ पत्र।
• पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी)।.
• डीजे, लाइव बैंड और डिस्कोथेक जैसी मनोरंजन गतिविधियों के लिए इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) से अनुमति।
• कम से कम 30 दिनों की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी या निगरानी प्रणाली स्थापित होने का प्रमाण जिसमें सीसीटीवी की स्थापना या चालान आदि का विवरण हो।
• आवंटित स्थान की तस्वीरें।

ये सभी प्रमुख दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है। यदि कुछ दस्तावेज़ एक श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं, तो उनका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पासपोर्ट का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में किया गया है, तो इसका उपयोग पते के प्रमाण के लिए भी नहीं किया जा सकता है और इसे किसी और चीज़ से बदलना होगा।

What would the rest of the steps to make the licence a possibility be?

Post submitting all the details and documents needed, applicants would have to pay their fees. After the fees of approximately Rs. 300 have been paid, if there have been errors on the forms, or the information has been misrepresented, the amount paid would be forfeited.

The process does take anywhere between 30 to 90 days. After submitting all the information, this has to be actively followed upon. The validity of an eating house licence does vary based on multiple factors like the type of establishment being run, for instance, food trucks would have shorter expiration dates for their licences as compared to restaurants. Usually, however, the default for most venues is three years.

While approaching the expiration date of the licence, the establishment would need someone to work on the process of renewing it. Unlike most other Government documents, the eating house licence does not have a renewal form. It would have to be done like the process of applying for the licence from the get-go. This does take time so it would be better to begin a little better the actual expiration of the licence.

लाइसेंस को एक संभावना बनाने के लिए बाकी कदम क्या होंगे?

सभी विवरण और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद, आवेदकों को अपनी फीस का भुगतान करना होगा। लगभग रुपये की फीस के बाद। 300 का भुगतान किया गया है, यदि प्रपत्रों में त्रुटियाँ हुई हैं, या जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो भुगतान की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।

इस प्रक्रिया में 30 से 90 दिनों के बीच का समय लगता है। सारी जानकारी जमा करने के बाद इसका सक्रिय रूप से पालन करना होगा। ईटिंग हाउस लाइसेंस की वैधता कई कारकों के आधार पर अलग-अलग होती है, जैसे कि किस प्रकार के प्रतिष्ठान चलाए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए, रेस्तरां की तुलना में फूड ट्रकों के लाइसेंस की समाप्ति तिथि कम होगी। हालांकि, अधिकांश स्थानों के लिए डिफ़ॉल्ट तीन वर्ष है।

लाइसेंस की समाप्ति तिथि के करीब पहुंचने पर, प्रतिष्ठान को इसे नवीनीकृत करने की प्रक्रिया पर काम करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। अधिकांश अन्य सरकारी दस्तावेजों के विपरीत, ईटिंग हाउस लाइसेंस का नवीनीकरण फॉर्म नहीं होता है। इसे गेट-गो से लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की तरह करना होगा। इसमें समय लगता है इसलिए लाइसेंस की वास्तविक समाप्ति से थोड़ा पहले शुरुआत करना बेहतर होगा।